काम, कर्तव्य र अधिकार

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार

कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रस्तावना: कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्तसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न वाञ्छनीय भएकालेकर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

“महान्यायाधिवक्ता” भन्नाले संविधानको धारा १५७ को उपधारा (२)बमोजिम नियुक्त नेपालको महान्यायाधिवक्ता सम्झनुपर्छ ।
“मुख्य न्यायाधिवक्ता” भन्नाले संविधानको धारा १६०बमोजिम नियुक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्झनुपर्छ ।
“संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनुपर्छ ।
“तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा निर्देशिकाबमोजिम तोकिएको सम्झनुपर्छ ।
“अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत सम्झनुपर्छ । सो शब्दले कानूनबमोजिम स्थापना भएका अन्य न्यायिक निकाय र मुद्दा हेर्न तोकिएका निकायलाई समेत जनाउँदछ ।
“प्रदेश” भन्नाले कर्णाली प्रदेशलाई जनाउँदछ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्थापनाः (१) प्रदेश राजधानी रहेको स्थान वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना हुनेछ ।

(२) मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा प्रदेश न्याय सेवा वा प्रदेश सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू रहनेछन् ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको जनशक्ति व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्मका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग आवश्यक सरकारी वकील र कर्मचारी माग गरी काममा लगाउन सक्नेछ ।

काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) संविधानको धारा १६० मा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त मुख्य न्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–

प्रदेश सरकार वादी वा प्रतिवादी भएको वा प्रदेश सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको, संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्व वा सार्वजनिक सरोकारको विचाराधीन मुद्दामा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको तर्फबाट उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने गराउने ।
प्रदेश सरकार र मातहतका निकायका नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रदेशस्थित मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयलाई पत्राचार गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गराउने ।
प्रचलित प्रदेश कानूनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनाइ आइपरेमा वा प्रदेशको कार्यक्षेत्रको कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनुपर्ने वा भैरहेको कानून संशोधन गर्न वा बनिरहेको कानून लागू गर्नुपर्ने देखिएमा कारण खुलाई प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य प्रदेश सरकारका कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी मस्यौदामा स्तर कायम गर्न त्यस्ता कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय गर्ने र त्यस्ता कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने र
प्रदेशस्थित हिरासत तथा थुनुवा कक्षमा रहेका थुनुवालाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत् भेटघाट गर्न नदिएको वा मानवोचित व्यवहार नभएको उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

(२) प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने कुनै मुद्दामा बहस पैरवी वा प्रतिरक्षाकोे लागि सम्बन्धित अधिकारीले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अनुरोध गरी पठाएमा मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैँले प्रतिनिधित्व गर्न वा अन्तर्गतका अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ ।

(३) कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट प्रदेश सरकारको हकहित वा सार्वजनिक हितमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो निर्णय वा आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन वा अन्य कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गर्न कानूनबमोजिम कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको अन्तर्गतका अधिकृत कर्मचारीले त्यस्तो निर्णय वा आदेशविरुद्ध कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) प्रदेश कानूनबमोजिम स्थापित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा काम कारबाहीबाट प्रदेश सरकारको हकहित प्रतिकूल भएको वा संविधान वा प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन वा सार्वजनिक हितविपरीत भएको छ भन्ने मुख्य न्यायाधिवक्तालाई लागेमा र त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाहीविरुद्ध उजूर गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैँले वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाहीविरुद्ध कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(५) मुख्य न्यायाधिवक्तालाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारको हकहित र सरोकार रहेको विषयमा नेपालको जुनसुकै अदालत, न्यायिक निकाय, कार्यालय र पदाधिकारीसमक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।

(६) मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्नेछ ।

(७) मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफूलाई प्राप्त अधिकार मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको योग्यता :(१) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।
सहयोग गर्नुपर्नेः(१) प्रदेश सरकार वादी भएको मुद्दा वा प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने अन्य कुनै मुद्दा कुनै अड्डा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा वा मुद्दा पर्ने वा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा साक्षी प्रमाण जुटाउने लगायतका काममा मुख्य न्यायाधिवक्ताले सहयोग माग गरेमा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायले मुद्दाको वस्तुस्थिति बुझेको कर्मचारी खटाई सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

(२) प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने मुद्दामा आवश्यक पर्ने निर्णय, मिसिल, फाइल वा कागजात मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट माग भएमा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालय प्रमुखले यथाशीघ्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने : प्रदेश सरकार र सोअन्तर्गतका निकायले अदालत वा न्यायिक निकायमा निवेदन, लिखित जवाफ, प्रत्युत्तर, पुनरावेदन आदि पेश गर्दा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेश गर्नुपर्नेछ ।
कानूनी राय माग्दा पु¥याउनुपर्ने रीत : (१) प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीले प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय माग गर्दा देहायबमोजिमको रीत पूरा गरेको हुनुपर्छ :–

जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यस्तो राय माग्ने कार्यालय वा अधिकारीलाई भएकोस
जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण संक्षेपमा खुलाई सम्बन्धित कागजात संलग्न गरिएकोस
राय मागिएको विषयमा स्पष्टतः संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न उल्लेख गरिएकोस
जुन विषयमा राय मागिएको हो सो विषयमा अन्य कुनै कार्यालय वा अधिकारीको समेत राय लिनुपर्ने वा अन्य कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएमा सो राय मागी सकेपछि तथा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्र राय मागिएको र
जुन विषयमा राय माग गरिएको हो सोसम्बन्धमा विभागीय राय वा सम्बन्धित कार्यालयको दृष्टिकोण उल्लेख भएको ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राय माग गरिएको विषय र राय दिएको विषय गोप्य हुनेछ ।

मुद्दाको बहसमा तजबिजः (१) प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने मुद्दामा मुख्य न्यायाधिवक्ताले कुनै विशेष निर्देशन दिएको रहेछ भने त्यसको अधीनमा रही खटाइएको अधिकृत कर्मचारीले व्यावसायिक आचरणको पालना गरी आफ्नो तजबिजअनुसार मुद्दामा बहस गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बहस पैरवी गरेको कारणलाई मात्र आधार लिई खटाइएको अधिकृत कर्मचारीउपर कुनै कारबाही गरिने वा गाली बेईज्जती मुद्दा चलाइने छैन ।

नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्ने अधिकार :(१) मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, विभागीय कारबाही तथा सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश कानूनको अधीनमा रही मुख्य न्यायाधिवक्तालार्ई हुनेछ ।

(२) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिएका सरकारी वकील र कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

कारबाही गर्न सक्ने : (१) प्रदेश सरकारको हक हित र सरोकार रहेको मुद्दामा कुनै अधिकारीले लापरवाही वा बदनियतसाथ काम गरेको वा संलग्न वा उल्लेख गर्नुपर्ने उपलब्ध प्रमाण वा सबुत संलग्न वा उल्लेख नगरी मुद्दालाई कमजोर बनाएको मिसिलबाट देखिएमा मुख्य न्यायाधिवक्ताले त्यस्तो अधिकारीलाई निजको सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनबमोजिम विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट लेखी आएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ ।

मार्गदर्शनको पालना गर्नुपर्ने : (१) महान्यायाधिवक्ताले प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तालाई संविधान तथा संघीय कानूनको कार्यान्वयनकोे सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१)बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले दिएको सुझाव वा मार्गदर्शनको पालन गर्नु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ ।

काम, कारवाहीको प्रतिवेदनः(१) मुख्य न्यायाधिवक्ताले काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्तालाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएकोतीन महिनाभित्र पेश गर्नु वा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

(४) उपनियम (१)बमोजिम पेश गरिने वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त कार्यालयको भौतिक स्थिति, कार्यबोझ, काम कारबाहीको वास्तविक स्थिति चित्रण गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा आवश्यक सिफारिस र सुझावसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ ।

पारिश्रमिक र अन्य सुविधाः (१) मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा उच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐनमा उक्त न्यायाधीशलाई भएसरह हुनेछ । तर मुख्य न्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह उपदान र निवृत्तिभरण पाउने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुनेछ ।

विदा स्वीकृति : (१) मुख्य न्यायाधिवक्ताको विदा मुख्यमन्त्रीबाट स्वीकृत हुनेछ ।

(२) पर्व विदा र भैपरी आउने विदा मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफैँ लिन सक्नेछ । तर एकै पटक तीन दिनभन्दा लामो विदामा बस्नुपरेमा मुख्यमन्त्रीको सहमति आवश्यक पर्नेछ ।

शपथ ग्रहण : मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमक्ष अनुसूचीबमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ ।
आचारसंहिता बनाउनसक्ने: प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य न्यायाधिवक्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाउन सक्नेछ ।
नियम बनाउन सक्ने : (१) यो ऐनको कार्यान्वयनका लागि मुख्य न्यायाधिवक्तासँग आवश्यकताअनुसार परामर्श गरी प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।

(२) प्रदेश सरकारको तर्फबाट गरिने बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा एवम् कानूनी राय समेतका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ताले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।

खारेजी र बचाउ : हालसम्म प्रचलित कानूनअनुसार भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐनबमोजिम भएको सरह मानिनेछ ।