नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६० ले महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्यन्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६०(५) मा मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एंव कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कर्णाली प्रदेशमा मिति २०७४ चैत्र २८ गते बाट मुख्यन्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भए पश्चात मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भई कार्य संचालन भईरहेको छ ।