कर्णाली प्रदेश

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

परिचय

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६० ले महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्यन्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६०(५) मा मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एंव कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कर्णाली प्रदेशमा मिति २०७४ चैत्र २८ गते बाट मुख्यन्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भए पश्चात मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भई कार्य संचालन भईरहेको छ ।

उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धि ऐन, २०७५ जारी गरियो । उक्त ऐनको दफा ४ मा संविधानको धारा १६० मा उल्लखित काम, कर्तव्य, अधिकारको अतिरिक्त मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्वन्धी कुनै जटिल संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सम्वन्धित प्रदेशको सन्दर्भमा सार्वजनिक महत्व वा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट वहस पैरवी गर्ने र प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको कार्यालय वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा राय माग गरेमा कानूनी राय दिने मुख्य कर्तव्य तोकिदिएको छ ।

यो कार्यालय हाल विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.७ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बसेको पुरानो भवनमा रहेको छ ।